CG Godhan Nyay Yojana 2023 | गोधन न्याय ग्रामोन्मुखी योजना | गोबर खरीद आवेदन प्रक्रिया पूरी जानकारी
छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, सरकार के द्वारा पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है| Godhan Nyay Yojana की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा गोपालन को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए किया गया|
CG godhan nyay yojana का मुख्य उद्देश्य गोपालन को आर्थिक रूप से मजबूत करना तथा सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के प्रबंधन व पर्यावरण की रक्षा के लिए अभियान की शुरुआत की गई|
राज्य सरकार ने सड़कों और शहरों को आवारा पशुओं से बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को शुरू किया है। इस योजना की शुरूआत हरेली पर्व के दिन की जाएगी। इस योजना से आवारा पशुओं को सुरक्षा मिलेगी और पशुपालको की आर्थिक दशा मजबूत होगी। इस योजना के वारे में सारी जानकारी जानने के लिए आपको ये आर्टीकल अंत तक पढना होगा।
गोधन न्याय योजना 2023
इस योजना के संचालन के लिए 5 मंत्रियो की समिति बनाई गई है। ये समिति गोबर के खाद की दर का निर्धारण, प्रति किसान खाद खरीदने की मात्रा को निर्धारित करेगी और इसके अलावा इस योजना के लिए जरूरी अन्य कार्य का संचालन भी ये समिति करेगी। छत्तीसगढ़ में योजना प्रभावी रूप से लागु होने के बाद इस योजना से यदि किसानो और सरकार को फायदा हुआ तो ये योजना देश के अन्य राज्यों में भी शुरू की जा सकती है।
इसी कड़ी में प्रदेश के किसान और गोपालकों के हित और विकास के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन गोधन न्याय योजना की शुरूआत करने वाली है। सरकार की यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। गो पालकों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने उनके हित और विकास के साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम श्री भूपेश बघेल जी ने यह योजना बनाई है।
CG Godhan Nyay Yojana
Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has announced the launch of Godhan Nyay Yojana in the state to make “animal husbandry commercially profitable, prevent open grazing by cattle, solve the problem of stray animals on roads and for environment conservation”.
Baghel provided the information about the scheme on Thursday at the online press conference. According to an official release, Baghel said the scheme is being launched to promote animal husbandry and make it a profitable practice. He said the state government has made consistent efforts to strengthen the rural economy.
गोधन न्याय ग्रामोन्मुखी योजना के बिंदु जो आप जरूर जाने …
- गोपालन और गोबर प्रबंधन से पशुपालकों को होगा लाभ
- गांव में बढ़ेंगे रोजगार एवं लोगों को हाय के अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे
- गोबर प्रबंधन एवं पर्यावरण सुरक्षा
- सहकारी समितियों से बिकेगा वर्मी कंपोस्ट
- सरकार करेगी जैविक खाद की मार्केटिंग की व्यवस्था
- शहरों में खुले में घूमने वाले पशुओं की होगी रोकथाम एवं दुर्घटना में कमी
- हमारा घूमने वाली पशु से फसलों की होगी सुरक्षा
- निर्धारित दर पर सरकार करेगी गोबर की खरीदी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होगी सुधार
- गौठान समितियों को प्रबंधन के लिए 10,000 रुपए वित्तीय सहायता होगी उपलब्ध
योजना के माध्यम से गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए 2200 गांवों में गौठान का निर्माण किया गया है । जविक 2800 गांवों में अलग से गौठान का निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसे आने वाले दो-तीन महीने में पूरा किया जाएगा। योजना के जरिए राज्य में लगभग 5,000 गांवों में गौठान बनाए जाएगें। इन गौठान को ग्रामीणो के लिए आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। जिसके लिए बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू हो चुका है।
गोधन न्याय योजना के लाभ
- अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे – गोधन में योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालकों की आर्थिक दीदी को बढ़ाने के लिए तथा उनके अभिनय खोजने के लिए यह योजना बहुत ही कल्याणकारी साबित होगी| पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी| धन धन के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा|
- छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं सचिवों की कमेटी निर्णय करेगी|
- गोधन न्याय योजना राज्य की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी|
- निर्धारित कीमत पर होगी गोबर की खरीदी – राज्य सरकार के द्वारा राज्य में गोबर की खरीदी को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा निर्धारित दरों पर ही गोबर की खरीदी होगी|
- वर्मी कंपोस्ट – राज्य सरकार का यह कहना है कि सहकारी वर्मी कंपोस्ट विक्रय होगा| राज्य सरकार के द्वारा गौठान का निर्माण करने के बाद शहरों में आवारा घूम रहे विषयों जिससे कि किसानों की फसलों का नुकसान भी होता है तथा की दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं| गोधन न्याय योजना के शुरू हो जाने के बाद पशुपालक अपने पशुओं के चारे पानी का प्रबंध करने के साथ-साथ ताकि उन्हें गोबर मिल सके|
योजना के मुख्या बिन्दु
- गोधन न्याय योजना का लाभ छ्त्तीसगढ राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
- योजना के जरिए खुले में चराई की रोकथाम होगी।
- सड़कों और शहरों में आवारा घुमते पशुओं के प्रबंधन की व्यवस्था के लिए गौठान का निर्माण होगा।
- योजना के माध्यम से 5,000 गांवों में गौठान बनाए जाएगें।
- पर्यावरण की रक्षा की जाएगी।
- राज्य में गौ पालन को बढ़ावा मिलेगा।
- पशुओं की देखभाल होगी।
- राज्य में आवारा घूमने वाले मवेशियों से सड़क दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी ।
- इस योजना के माध्यम से किसानों से गोबर खरीदा जाएगा तथा इससे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण होगा।
- जैविक खेती को वढावा मिलेगा, और फसलों की गुणवत्ता में वढोतरी होगी।
- रोजगार के अवसर वढेगें।
- पशुपालक और किसानों की आय में वढोतरी होगी।
- ग्रामीणो की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दवारा गोमूत्र भी खरीदा जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पारदर्शिता से पशुपालकों और किसानों के हित मे बनाई गई यह योजना राज्य के किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगी। गांवों में गौठान आजीविका का केन्द्र बनेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना से किसान अतिरिक्त आमदनी जुटाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते है। किसानों के साथ-साथ हर वर्ग को इस योजना से फायदा होगा। गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाले वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। राज्य मे किसानों के साथ-साथ वन, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन विभाग को पौधरोपण एवं उद्यानिकी की खेती के समय बड़ी मात्रा मे खाद की जरुरत होती है। इसकी आपूर्ति इस योजना के माध्यम से उत्पादित खाद से हो सकेगी।
गोधन न्याय योजना 2023 के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा रिपोर्ट तैयार कर इसके लिए खाद खरीद और वर्मी कम्पोस्ट प्लांट लगाने और अन्य कार्य संचालन के लिए वेब पोर्टल या किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल कर योजना का लाभ सीधे किसानो और गोपालको तक पहुंचाया जायेगा।
