(Home Stay) Pandit Deen Dayal Griha Awas Yojana 2020|दीनदयाल गृह आवास योजना

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत उताराखंड के निवासी अपने खाली पड़े घर या जमीन को होम स्टे में परिवर्तित कर आय प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। फलस्वरूप पहाड़ों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में इस योजना का विशेष योगदान होगा।Deen Dayal Griha Awas Yojana जिससे शहरों की भागदौड़ से शांत प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने के लिए आने वाले पर्यटक घर जैसे महौल का आनंद उठा पायेंगे। घर को होम स्टे का रूप देने में सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी।

योजना के लाभार्थियों को बैंक से लोन लेने पर 10 लाख तक की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी तक योजना के तहत लगभग 32 होम स्टे के लिए बैंक लोन जारि किये गए हैं। सरकार द्वारा  वर्ष 2020 तक 5000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्तराखंड वासियों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में शिविर लगाकर होम स्टे योजना की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइये जाने योजना की जानकारी।

Pandit Deen Dayal Griha Awas Yojana 2020

राज्य में पं0 दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजनाको सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर द्वारा सभी जिलों के जिला पर्यटन अधिकारियों एवं सभी मुख्य बैंकों के नियंत्रकों व अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। पर्यटन सचिव द्वारा सभी जिला पर्यटन अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिष्चित करने के निर्देष दिये गये।Deen Dayal Griha Awas Yojana

Pandit Deen Dayal Griha Awas Yojana 2020

  उत्तराखण्ड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जनपद स्तर पर प्राप्त आवेदनों को अधिक से अधिक वित्त पोशण किये जाने पर बल दिया गया। साथ ही सचिव पर्यटन द्वारा बैंको को प्राप्त होने वाले आवेदनों को आॅनलाइन सिस्टम के माध्यम से समीक्षा किये जाने का भी सुझाव दिया गया जिससे कि आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो सके। बैठक में अवगत कराया गया कि पर्यटन विभाग मंे पंजीकृत सभी होमस्टे का प्रचार-प्रसार  पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि होमस्टे स्वामियों को अच्छा व्यवसाय प्राप्त होना सुनिष्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त होमस्टे स्वामी को संचालन के लिये होटल मैनेजमेंट संस्थान व अन्य के माध्यम से व्यवसायिक प्रषिक्षण भी दिया जायेगा। सचिव पर्यटन द्वारा सभी जिला पर्यटन अधिकारियों को मुख्य रूप से ट्रैकिंग मार्गों तथा समूह के रूप में होमस्टे योजना को प्रोत्साहित करने के निर्देष दिये।

उत्तराखंड पंडित दीन दयाल गृह आवास (होम स्टे) योजना 2020

कोरोना महामारी में हुए नुकसान और चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। उत्तराखंड राज्य ने भी राज्य की भलाई के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है पंडित दीन दयाल गृह आवास (होम स्टे) योजना । इस योजना के माध्यम से लोग उत्तराखंड में आने वालें पर्यटकों को लोग अपने घर में ही ठहरा सकेंगे और इसके जरिए अपना आजीविका में सुधार ला पाएंगे Deen Dayal Griha Awas Yojana। 

Pandit Deen Dayal Griha Awas (Home Stay) Yojana में  आवेदन करने वाले लोगों की सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिसके जरिए वह अपने घर का इस्तेमाल पर्यटकों को ठहराने के लिए कर सकें। जो भी लोग इस योजना में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या इस योजना से जुड़ी किसी तरह की कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं वह हमारे साथ इस लेख पर अंत तक बने रहें।

हम सभी जानते हैं की कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन के चलते देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था। इसलिए ही उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीन दयाल होम स्टे योजना के साथ साथ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना  के आवेदन ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया। ताकि जल्द जल्द से राज्य में आर्थिक स्थिति बेहतर हो और रोज़गार के अधिक अवसर पैदा हों।

DEENDAYAL UPADHYAY HOME STAY SCHEME TERMS & ELIGIBILITY दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की पात्रता एवं शर्तें 

  • घर का मालिक परिवार सहित स्वयं घर में रहता हो।
  • उत्तराखंड का मूल निवासी हो।
  • वित्तीय संस्था या बैंक की और से दिवालिया घोषित न किया गया हो
  • घर या जमीन आवासीय परिसर में हो।
  • घर के मालिक को हीं अथितियों के खान-पान की व्यवस्था करनी होगी।
  • होम स्टे योजना के तहत के घर में न्यूतम एक कमरा तथा अधिकतम 6 कमरे की व्यवस्था की जा सकेगी।

उत्तराखंड पंडित दीन दयाल गृह आवास (होम स्टे) योजना का उद्देश्य

  • स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
  • पर्यटकों को राज्य के व्यंजनों, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर तथा पारंपरिक, पहाड़ी शैली से परिचित कराना।
  • प्रदेश में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करना ताकि लोगों को पलायन करने से रोका जा सके।
  • 2020 के अंतर्गत 5000 होम स्टे विकसित करना।

DEENDAYAL UPADHYAY HOME STAY SCHEME DOCUMENTS दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना आवेदन के दस्तावेज़ 

  • आयु प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • भूमि /घर के दस्तावेज़
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /विकलांग की श्रेणी में होने पर सम्बंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र

पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना के फायदे

  • घरों के नवीनीकरण करने के लिए बैंकों से ऋण लिए जाने की दशा में राजकीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
  • होम स्टे से की जाने वाली कमाई पर शुरू के तीन सालों तक एसजीएसटी की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाएगी। Deen Dayal Griha Awas Yojana
  • योजना के प्रचार प्रसार हेतु वेबसाइट और एप दोनो का निर्माण किया जाएगा।
  • होम स्टे के लिए चुने गए लाभार्थियों को आतिथ्य सत्कार की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
  • योजना के माध्यम से राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • योजना में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा।
  • तीस लाख रुपये की सीमा तक व्यावसायिक ऋण की स्वीकृति के सापेक्ष बंधन विलेख पर देय प्रभार शुल्क की प्रति पूर्ति |
  • पुराने भवनों में उच्चीकरण, साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं 2 लाख तक की सीमा तक नए शौचालयों के निर्माण पर भू-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
  • अपने घरों को इस्तेमाल व्यवसायिक रूप से करने की वजह से पर्यटक आम कल्चर को आसानी से समझ पाएंगे।
  • पर्यटकों के लिए रहने की अधिक और उचित व्यवस्थाओं में सुधार होगा।

Pandit Deen Dayal Griha Awas (Home Stay) Yojana सरकार देगी इतनी सब्सिडी

होम स्टे विकसित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रूपए सरकार सबसिडी। जबकि मैदानी क्षेत्रों में सरकार कुल लागत का 25 प्रतिशत या 7 लाख रूपए तक की सब्सिडी देगी।

DEENDAYAL UPADHYAY HOME STAY SCHEME BENEFITS  दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के लाभ 

  • योजना में गृह आवास के रूप में पंजीकृत होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षों तक जीएसटी नहीं देना होगा। अर्थात जीएसटी की धनराशी प्रदेश सरकार वहन करेगी।
  • Deen Dayal Griha Awas Yojana के रूप में व्यवसायिक उपयोग में लाये जा रहे भवन के बिजली, पानी, भवन कर का भूगतान अव्यवसायिक दर से चुकाना होगा।
  • पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को होम स्टे के लिए भवन /भूमि पर बैंक ऋण लेने पर कुल ऋण का 33 प्रतिशत या रु 10 लाख जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी।
  • प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के लोगों को होम स्टे ले लिए भवन /भूमि पर बैंक ऋण लेने पर कुल ऋण का 25 प्रतिशत या 7.50 लाख जो कम हो सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी।
  • इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रथम पांच वर्षों तक रु 1 लाख और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रु 1.50 लाख ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।
  • होम स्टे के लिए बैंक ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क की राशि सरकार वहन करेगी। Deen Dayal Griha Awas Yojana

DEENDAYAL UPADHYAY GRIH AWAS VIKAS SCHEME APPLICATION  दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना आवेदन 

  • दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन  लिंक पर क्लिक करिए।
  • आवेदन पत्र में सभी सूचनाएं भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
  • फिर अपने जिले के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केंद्र में जमा करना होगा।
  • इसके बाद कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की रिसिप्ट दी जायेगी। इस पर लिखे आवेदन पत्र संख्या की सहायता से आप आवेदन की स्थिति का पता कर सकेंगे।
  • विभाग द्वारा आवेदन की प्रमाणिकता की जाँच करने के बाद आप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
  • योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक पर क्लिक करिए।
कोन से राज्य ने पंडित दीन दयाल गृह आवास योजना शुरू की है?

योजना की शुरुआत उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा की गई है ।

इस योजना के तहत किस तरह लाभ दिया जाएगा?

इस योजना के तहत राज्य के आम घरों को पर्यटकों के ठहरने लायक बनाया जाएगा, ताकि लोग अपने घरों के जरिए भी कमाई कर सकें।

दीन दयाल होम स्टे योजना के तहत सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जाएगी?

इस योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और पर्वतिय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।

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